एसजेवीएन रामपुर हाईड्रो जल विद्युत परियोजना के सामाजिक प्रभाव के तथा सुधारात्माक उपाय

एसजेवीएन एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी है । जिसने मानवीय जीवन को न्यूथनतम हानि पहुंचाते हुए पर्यावरण मित्र एक जलविद्युत परियोजना की कमीशनिंग की । एसजेवीएन का विश्वास है कि जलविद्युत परियोजना का निर्माण सुनियोजित अर्थव्ययवस्थां तथा सामाजिक विकास के लिए अपरिहार्यरूप से आवश्यरक है । इन्हीं परिस्थितियों में हमारे परियोजना प्राधिकरण विस्थापित लोगों के अपेक्षित दुखद पुनर्स्थापना तथा विस्थापित लोगों के सदमों को न्यूनतम करने के प्रयासों के प्रति संवेदनशील है । एसजेवीएन की सोच समाज पर परियोजना के सामाजिक प्रभावों का सामना करने के मद्देनजर अधिकारों के मूलभूत प्रश्नों तथा ससम्मान जीवन जीने के अधिकार पर अस्तित्व की रक्षा के लिए राज के हित में उन लोगों पर फोकस करने की है, जो आश्रय तथा सम्मालनूपर्वक जीवन जीने से वंचित हैं ।

निराकरण उपायों में परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापित लोगों की बेहतर अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण तथा पुनर्रुत्पायदन शामिल है । ये उपाय मुआवजा वितरण के मामले में महत्वनपूर्ण गुणवत्ता् तथा ईमानदारी जैसे मुद्दों पर परियोजना प्रभावित परिवारों तथा परियोजना के आसपास के स्थाआनीय समुदायों को उत्तन उपलबध करवाते है I यह समस्त निराकरण उपाय लोगों के जीवन स्त्र को ऊंचा उठाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विविध नवीन कदमों को साथ लेकर चल रहे हैं तथा एसजेवीएन के सामाजिक आदर्शों तथा समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को प्रतिदर्शित कर रहे हैं ।

आरएचपी का सोशल इक्नॉ‍मिक बेसलाईन सर्वे हि.प्र. यूनिवर्सिटी के बुदि्धजीवी विद्वानों द्वारा किया गया जिन्होंने परियोजना प्रभावित लोगों, परियोजना अधिकारियों, राज्यी सरकार के अधिकारियों तथा अन्यं स्टेकहोल्ड‍र्स के साथ कई परामर्श किए । विविध जन सुनवाईयों तथा फीलड विजिट के दौरान परियोजना प्रभावितों की आवश्य्कताओं पर विचार किया गया । प्राथमिक रूप से सामाजिक सर्वेक्षणों पर आधारित पुनर्स्था पना विकल्पत प्रभावित गांवों तथा स्थानीय सरकार के साथ बैठकों में प्रभावित समुदायों तथा अन्यप स्टेकहोल्डतर्स के साथ परामर्श कर पात्रता पैकेज, रीसेटलमेंट साईट्स, आय के रीस्टोरेशन के उपाय हेतु लचीले विकल्प‍ ढूंढे गए । परियोजनागत तथा आर.एंड आर. संबंधित मुद्दों पर सूचना पहुंचाने के लिए एक जन सूचना प्रकोष्ठ स्थापित किया गया । रीसेटलमेंट एक्शतन प्ला न, पर्यावरण प्रबंधन योजना तथा इसी प्रकार के अन्यन संबंधी समस्त दस्तावेजों को स्थानीय तथा जिला पुस्त्कालयों को उपलब्ध करवाया गया । परियोजना के आसपास के स्थानीय लोगों की राहत एवं पुनर्वास उपायों से जुड़ी आशंकाओं का स्परष्टीकरण वीडियों कॉन्फ्रेकसिंग के माध्यम से किया गया ।.

एसजेवीएन ने लीज आधार पर सरकारी जमीन लेने के अतिरितू अपनी सुविधाओं तथा इंफ्रास्ट्रक्चुर के लिए तथा अन्यव परियोजना सुविधाओं के लिए 29-20-88 हैक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहित की है । निजी भूमि के अधिग्रहण तथा परियोजना गतिविधियों के पश्चात 4 गांवों के 139 विस्थापित हुए परिवारों हेतु उन परिवारों तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए प्रयास किए गए हैं । यथा निर्माण हेतु साईट का चयन, इंफ्रास्ट्राचर तथा अन्य सुविधाएं निजी भूमि के स्थाेनीय मालिकों के साथ परामर्श कर प्रदान की गई I परिणामस्व्रूप निजी भूमि का अधिग्रहण अंततः न्यू‍नतम हुआ ।

डिजाईन चरण पर गांवों के चुने गए प्रधानों तथा अन्यि जन प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने में विशेष सावधानी बरती गई ताकि धार्मिक ढांचे तथा जन संपत्ति पर किसी विपरीत प्रभाव से बचा जा सके । विविध समूहों सहित स्था नीय जनता ने परियोजना का लेआऊट निर्धारित करते समय कई चर्चाओं में भाग लिया ताकि मुख्य मानवीय सैटलमेंट्स पर न्यूजनतम प्रभाव पड़े । परिणामस्वरूप 139 प्रभावित परिवारों में से केवल 19 परिवार ही विस्थापित हुए ।

पुनर्विस्थापन साईट्स का चुनाव परियोजना प्राधिकरणों तथा विस्थांपित परिवारों के बीच आपसी सहमति से सुनिश्चित किया गया । अधिकांश गृहस्थी् का सामान उस स्थामन पर स्थापित किया गया जो उनके वास्तविक घर के पास था । पुनर्स्थापन क्रियान्वृयन योजना, प्रभावित परिवारों, स्थानीय प्रशासन तथा राज्यश सरकार की गतिशील प्रतिभागिता से तैयार की गई । पुर्नस्थापन कार्यान्वहयन योजना के साथ-साथ इंफ्रास्ट्र क्चथर संबंधी विकास, सामुदायिक आवश्ययकताओं के अनुसार निष्पानदित किया जाता है ।

समय-समय पर उत्पनन्न‍ हुए आर.एंड आर. के मुद्दों को सुलझाने के लिए बनाई गई समिति में स्था‍नीय निकायों से अधिकांशतः शिकायत निवारण समिति के प्रतिनिधि थे । स्थायी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विस्थापित लोगों को उनकी उपादकता स्तर, आय-अर्जन क्षमता तथा जीवन स्तर को सुधारने के योग्य बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त् सांविधिक अनिवार्य दायित्वों को पूरा करने के लिए एसजेवीएन एक बेहतर निगम है जो परियोजना के स्थानीय समुदायों पर परियोजना के सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित नैतिक उत्तोरदायित्व निभा रहा हैः

• शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना ।
• इंफ्रास्ट्रिक्चर में मूलभूत परिवर्तन ।
• खेल तथा संस्कृ्ति में प्रोत्साहन।
• परियोजना प्रभावित परिवारों को उद्यमिता तथा आत्म निर्भरता के अवसर।
• स्थानीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं का प्रावधान।
• सामाजिक वातावरण में सक्रिय सुधार करना ।
• सामुदायिक परियोजनाओं को बढ़ावा देना ।
• सहभागी आर्थिक समृदि्ध ।

उपरोक्त जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए रामपुर जलविद्युत स्टेशन द्वारा निम्नलिखित शमनकारी उपायों को अपनाया गया है :

पुनर्वास एवं अन्य उपाय

• सभी 181 भूस्वापमियों को उनकी अधिग्रहित भूमि और घरों का मुआवजा प्रदान किया गया है ।
• 57 भूमिहीन परिवारों के लिए पुनर्वास पैकेज प्रदान किए गए हैं ।
• भूमिहीन परियोजना प्रभावित परिवारों को निम्नलिखित श्रेणियों में पुनर्वास अनुदान प्रदान किया गया हैः
  • वे परिवार जिनके पास अधिग्रहण से पहले 5 बीघा से कम भूमि थी और अधिग्रहण के बाद 1 बीस्वाी अथवा कोई कृषि भूमि नहीं बची है -55000/- रुपए
  • वे परिवार जिनके पास अधिग्रहण के बाद 1 बीस्वा से अधिक तथा 5 बीघा से कम भूमि बची है – 45000/- रुपए
  • वे परिवार जिनकी पशुशाला परियोजना क्षेत्र में अधिग्रहित की गई है, उन्हेंब एक बारगी 5000/- रुपए की वित्ती य सहायता मिलेगी I
• आवासहीन परिवारों को एक निर्मित घर या प्लॉट तथा उनके घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है I
• 15 आवासहीन परिवारों को वैकल्पिक घर के निर्माण के लिए घर के प्लॉट तथा नकद सहायता प्रदान की गई है I
• 03 आवासहीन परिवारों को प्लॉ्ट के बदले नकद सहायता प्रदान की गई है I
• परियोजना प्रभावित परिवारों को स्वपरोजगारार्थ व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है I
• परियोजना प्रभावित परिवारों से ठेकेदारों को लघु अनुबंध प्रदान किए गए हैं I
• ठेकेदारों को परियोजना प्रभावित परिवारों के अत्यानधिक कुशल, कुशल और अकुशल श्रेणी के तहत रोजगार प्रदान करने का सुझाव दिया गया है I
• परियोजना प्रभावित परिवारों से हल्के वाहनों को किराए पर लिया गया है I
• प्रभावित गांवों में किसानों को उनकी खेती की प्रथाओं में सहायतार्थ जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं I

• परियोजना प्रभावित परिवारों को गत पांच वर्षों (यथा 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19) के लिए 100 यूनिट की मुफ्त बिजली के लाभार्थ निम्न-वत भुगतान किए गए है:

  क्र.सं.	नाम	पीएएफ की संख्यार	कुल राशि(रुपए)
  1	अध्यक्ष एलएडीए, शिमला	15	111256
  2	अध्यक्ष, एलएडीए, कुल्लूं	124	919720
  3	निदेशक, ऊर्जा निदेशालय, हि.प्र. सरकार	139	1608723
  योग			26,39,699

• संपत्तियों की क्षति/दरारों के संबंध में कुल्लूक जिले के निवासियों को 4.6 करोड़ रुपए तथा शिमला जिले के निवासियों को. 37.83 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया गया है I
• उपायुक्त. कार्यालय कुल्लू/शिमला के पास फसल मुआवजा जमा करवाया गया I

• एलएडीए फंड शिमला के तहत व्यय

  क्र.सं.	विवरण	जिला शिमला	जिला कुल्लू	योग
  		(रुपए करोड़ में)	(रुपए करोड़ में)	(रुपए करोड़ में)
  1	हि.प्र. सरकार द्वारा किया गया एवं स्वीककृत व्यय*	13.41	0.78	14.19
  2	अध्यरक्ष एलएडीसी को जमा फंड	29.00	6.12	35.12
  3	हि.प्र. सरकार द्वारा एलएडीए नीति को समायोजित किए जाने से पहले किया गया व्यरय	0.12	1.19	1.31
  4	हि.प्र. सरकार द्वारा एलएडीए के तहत समायोजित की जाने वाली जल आपूर्ति योजना के लिए जमा फंड	-	4.00	4.00
  5	हि.प्र. सरकार द्वारा एलएडीए के तहत समायोजित किए जाने वाले चट्टी पुल हेतु पहुंच मार्ग के निर्माणार्थ भूमि अधिग्रहण के लिए जमा फंड	-	0.64	0.64
  	योग	42.53	12.73	55.26

   

   

   

   

   

   

• रामपुर में एचआरटीसी बसस्टैंड के निर्माणार्थ 11.41 करोड़ रुपए तथा रामपुर में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निर्माण तथा ढांचागत विकास के लिए 2.00 करोड़ रुपए इसमें शामिल है I

  सामुदायिक विकास कार्य

  • स्थानीय निवासियों को मुफ्त चिकित्साक सेवाएं/दवाईयां प्रदान करने के लिए परियोजना प्रभावित क्षेत्र में मोबाईल हेल्थ् वैन नियमित दौरा कर रही है I
  • परियोजना अस्प ताल के माध्यरम से चिकित्सा सुविधाएं जैसे सामान्य जांच, दांतों की जांच, एक्स -रे, फिजियोथैरेपी प्रदान की जा रही है I
  • 192 विद्यार्थियों को आईटीआई में तकनीकी शिक्षा के लिए प्रायोजित किया गया है I